*बलौदाबाजार में तहसीलदार नायब तहसीलदार हड़ताल पर चले गए हैं*

*भाटापारा ग्लोबल न्यूज जुगल किशोर तिवारी की रिपोर्ट***बलौदाबाजार में तहसीलदार नायब तहसीलदारों की नाराजगी, राजस्व मंत्री ने कहा- समाधान हो जाएगा –
बलौदाबाजार में भी तहसीलदार नायब तहसीलदार हड़ताल पर चले गए हैं.



भाटापारा 29 जुलाई/ सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस के 5 साल के शासन में तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने महज एक बार हड़ताल का सहारा लिया था, लेकिन भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार को आए सिर्फ 18 महीने हुए हैं और इस अवधि में यह दूसरी बार है जब राजस्व विभाग का अमला सड़कों पर है.

बलौदाबाजार तहसील ऑफिस में काम बंद:
राज्य के तहसील कार्यालयों में काम पूरी तरह ठप हो चुका है. राजस्व रिकॉर्ड से लेकर नक्शा, खसरा, नामांतरण, सीमांकन जैसे जरूरी काम अटक गए हैं. इससे आम नागरिकों की परेशानी चरम पर है. जमीन की खरीदी-बिक्री, ऋण पुस्तिका के लिए आवेदन और न्यायालयीन सुनवाई तक लंबित हो चुकी है.तहसीलदार और नायब तहसीलदार 17 सूत्रीय मांगों को लेकर तीन दिवसीय हड़ताल पर है.


तहसीलदार संघ की हड़ताल पर राजस्व मंत्री का बयान
क्या कहता है 17 सूत्रीय मांग ?

1. सभी तहसीलों में स्वीकृत सेटअप की पदस्थापनाः- सभी तहसीलों में कंप्यूटर ऑपरेटर, WBN, KGO, नायब नाजिर. माल जमादार राजस्व निरीक्षक एवं पटवारियों की भृत्य, वाहन चालक, आदेशिका वाहक, पदस्थापना की जाए. यदि संभव न हो तो संबंधित तहसील को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा की बाध्यता से मुक्त किया जाए.

2. तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नति प्रक्रियाः- सीधी भर्ती और पदोन्नति का अनुपात पूर्व की भांति 50:50 रखा जाए और पूर्व में की गई घोषणा का तत्काल क्रियान्वयन किया जाए.

3. नायब तहसीलदार पद को राजपत्रित करने की मांगः-इस आशय की पूर्व घोषणा का तत्काल क्रियान्वयन किया जाए

4. ग्रेड पे में शीघ्र सुधारः- तहसीलदार और नायब तहसीलदार के लंबित ग्रेड पे सुधार को शीघ्र किया जाए.

5. शासकीय वाहन की उपलब्धताः- सभी तहसीलों में कार्यवाही, प्रोटोकॉल एवं लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए शासकीय वाहन व चालक की व्यवस्था हो या वाहन भत्ता दिया जाए.

6. निलंबन से बहाली:-बिना वैध प्रक्रिया. नियमित आदेश या अभियोजन कार्रवाई से प्रभावित तहसीलदारों/नायब तहसीलदारों को 15 दिवस में जांच पूर्ण कर बहाल किया जाए.

7. न्यायालयीन प्रकरणों में आदेशों का पालनः-न्यायालयीन मामलों को जनशिकायत/जनशिकायत प्रणाली में स्वीकार न किया जाए.

8. न्यायालयीन आदेशों पर FIR नहीं:- न्यायाधीश प्रोटेक्शन act 1985 के सन्दर्भ में शासन ‌द्वारा जारी आदेश 2024 का कड़ाई से पालन किया जावे. हर वो मामला जिसमे अपील का प्रावधान सहिता में निहित हैं तो किसी भी अन्य न्यायालय में परिवाद पेश ना कि जा सके जिससे FIR कि स्थिति ना बने.

9. न्यायालय में उपस्थिति हेतु व्यवस्थाः-न्यायालयीन कार्य की गुणवता सुनिश्चित करने हेतु प्रोटोकॉल ड्यूटी से पृथक व्यवस्था की जाए.

10. मानदेय भुगतान एवं नियुक्तिः-आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्टाफ की नियुक्ति हेतु तहसीलदार को अधिकृत किया जाए.

11. प्रशिक्षित ऑपरेटर की नियुक्तिः-Agristack, स्वामित्व योजना, e-Court. भू-अभिलेख जैसे तकनीकी कार्यों के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर नियुक्त किए जाएं.

12. SLR/ASLR की बहाली:- तहसीलदारों की पर्याप्त संख्या को देखते हुए SLR/ASLR को पुनः भू अभिलेखीय कार्यों हेतु बहाल किया जाए.

13. व्यक्तिगत मोबाइल नंबर की गोपनीयताः-TI की तरह शासकीय मोबाइल नंबर और डिवाइस दिया जाए.

14. राजस्व न्यायालयों की सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मीः- प्रत्येक तहसील में सुरक्षा कर्मी की तैनाती और फील्ड भ्रमण के लिए वाहन उपलब्ध कराया जाए.

15. सड़क दुर्घटना मुआवजा की व्यवस्थाः-सड़क दुर्घटना में तहसीलदारों के माध्यम से आर्थिक सहायता राशि ₹25000 तत्काल मौके पर देने की मांग आती है। परंतु तत्काल में राशि उपलब्ध नहो होती है। उक्त राशि मौके पर दिए जाने के संबंध में शासन से स्पस्ट गाइडलाइन्स जारी हो। इसके अलावा भी अन्य कई घटनाओं में तहसीलदारों से ही मौके पर मुआवजा राशि की अपेक्षा की जाती है। उसके सम्बन्ध में भी गाइडलाइन्स स्पष्ट जारी हो.

16. संघ की मान्यताः- प्रदेश के समस्त तहसीलदार नायब तहसीलदार संघ के सदस्य है। अतः शासन के समक्ष मांगें प्रस्तुत करने व समाधान हेतु वार्ता एवं पत्राचार में संघ को की मान्यता दी जाए.

17. विशेषज्ञ कमिटी का गठन :-प्रदेश में राजस्व न्यायालय के संदर्भ में सलाह व अपनी समस्याओं को प्रस्तुत किये जाने हेतु राजस्व न्यायालय सुदृणीकरण तहत विशेषज्ञ कमिटी/परिषद का गठन किया जाए.

तहसीलदारों की मांगे: बलौदाबाजार तहसीलदार राजू पटेल ने बताया “हमारा उद्देश्य शासन की छवि खराब करना नहीं है, बल्कि अपने सम्मान और अधिकारों के लिए आवाज उठाना है. पिछले कई वर्षों से हम लगातार काम के अत्यधिक दबाव, फील्ड वर्क और कोर्ट ड्यूटी के बोझ तले दबे हुए हैं. न तो पर्याप्त स्टाफ मिलता है, न ही सुरक्षा, और न ही समय पर प्रोन्नति. सरकार से कई बार मांग पत्र प्रस्तुत किया गया, बार-बार चर्चा हुई, लेकिन हर बार आश्वासन देकर टाल दिया गया. हमारी मांगे न तो कोई अतिरिक्त विशेषाधिकार हैं, न ही कोई अतिरेक—बल्कि ये हमारी सेवा की मूलभूत गरिमा से जुड़ी बातें हैं.”
तहसीलदार संघ की हड़ताल पर राजस्व मंत्री का बयान:

इस मामले में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा बोले – “देखिए कोई विशेष उसमें नहीं हैं. एक दो दिन में बातचीत कर हल कर लेंगे. चर्चा करेंगे चर्चा करके रास्ता निकालेंगे. उसमे समाधान हो जाएगा.